अबौं ऋण र नोक्सानीमा डुबेको वायु सेवा सुधारको लागि समिति गठन गर्न अर्थको सुझाव

कर्जा खबर, काठमाडौं ।
पचास अर्ब ऋण तथा ११ अब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगमको सुधारका लागि सुझाव पेश गर्न एक उच्च स्तरीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र वायु सेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी १५ देखि २० दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।

समितिले नेपाल वायु सेवा निगमको भावी कार्यदिशा र जारी कर्मचारी आन्दोलनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदनका अधारमा प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री शर्माले जोड दिए । उनले कर्मचारीहरुसँग छलफल गरी आन्दोलन टुङ्ग्याउनुको साथै निगमको नियमित कामकाज सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।

निगम सुधारको लागि हालसम्म भएका विभिन्न समितिले दिएका प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सुझाए आवश्यक निर्णय गर्न सरकारलाई सजिलो हुने मन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र पर्यटन सचिव यादव कोइरालाले निगम सुधारको लागि दह्रो खालको राजनैतिक नेतृत्वको आवश्यकता औंल्याएका थिए । सामान्य खालको टालटुले सुधारले अब वायु सेवा निगम उँभो नलाग्ने भन्दै उनीहरुले राजनैतिक तहबाटै आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बताए ।

आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती र कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर

छलफलमा निगमका प्रबन्ध निर्देशक डिम प्रसाद पौडेलले राजनैतिक हस्तक्षेप, आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती र कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण निगमको वित्तीय अवस्था कमजोर बन्न पुगेको बताएका छन् ।

नेपाल एयरलाईन्सको वर्तमान अवस्था र भावि रणनैतिक विकल्पका सम्बन्धमा प्रस्तुति गर्दै निर्देशक पौडेलले निगम हाल ५० अर्ब ऋण तथा ११ अब संचित नोक्सानीमा रहेको पौडेलले जानकारी दिए ।

उनले साढे पाँच सयको हाराहारीमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी रहेको बताए । विश्वका विभिन्न एयरलाईन्सहरुले एक एयरक्राफ्ट बराबर औसत १२५ कर्मचारी राख्ने गरेकोमा निगमसँग एक एयरक्राफ्ट बराबर २३० जना कर्मचारी रहेको उनले जानकारी दिए । उनले निगम सुधारको लागि हालसम्म विभिन्न समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको गुसानो गरे ।

छलफलमा राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीसहित अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवहरु सहभागी थिए ।