सहकारीले पनि मोबाइल बैंकिङ चलाउन पाउने, वालेटलाईसमेत सहुलियत दरको विशेष कर्जा

कर्जा खबर, काठमाडौं ।
अब सहकारीले पनि बैंकहरूले जस्तै मोबाइल बैंकिङ सुविधा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । मोबाइल बैकिङमार्फत पारदर्शी कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो । साथै, वालेटमा आधारित भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि सहुलियत दरको विशेष कर्जा सुविधा दिने गरी राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गरेको छ ।

डिजिटल भुक्तानी सेवालाई प्रवद्र्धन गर्ने मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएसँगै कम्तिमा डेढ दर्जन वालेटलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिले वालेटको स्थायित्व र प्रवद्र्धनलाई सहयोग पुग्नेगरी यस्तो नीति अघि सारेको हो ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई तोकेको न्यूनतम कारोबार र पुर्याउनुपर्ने ग्राहक संख्याको समयसीमा एक वर्ष थपिदिएको छ । अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तिमा तीन लाख ग्राहक र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तीमा छ लाख रुपियाँ पुर्याउनैपर्ने व्यस्था थियो ।

अन्यथा वालेटहरूको अनुमति नै खारेज हुने गरी गत वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर राष्ट्र बैंकले ग्राहक संख्या र कारोबार सीमा बृद्धिको समय असार २०७९ सम्म थप गरिदिएको छ । यो व्यवस्थाले महामारीका कारण ग्राहक सेवा विस्तार गर्न नसकेका वालेटलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने भएको छ ।

मोरु डिजिटलका सञ्चालक आशितोस साहका अनुसार मौद्रिक नीतिले आफूहरूलाई सहज गरिदिएको छ भने विशेष कर्जा सुविधा लिन पाउने व्यस्था निकै सकारात्मक छ । यो व्यवस्था अझै प्रष्ट भएर आउँदा कतिले लाभ पाउँछन ? भन्ने थाहा हुने उनले बताए ।

डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धन गरिरहेको भए पनि अझै मोबाइल बैंकिङलाई राष्ट्र बैंकले विलासिताको सूचीमा राखेजस्तो गरेको छ । मोबाइल बैंकिङ सेवा लिँदै निःशुल्क सेवा दिने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै साहले वालेटले हरेक कारोबारमा गर्नुपर्ने एसएमएस कस्ट कम गर्न सहुलियत दिनुपर्ने बताए । ग्राहक संख्या कम भएका वालेटलाई पनि यसले लाभ नै पुग्ने निष्कर्ष वालेट सञ्चालकहरूको छ ।

राष्ट्र बैंकले हालसम्म २८ वटा वालेटलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ । यसमध्ये ग्राहक संख्या र कारोबारका हिसावले १० वटासम्मले मात्रै तीन लाख ग्राहक र छ लाख कारोबार गर्न सकेका छन् । बाँकी करिब १८ वटा वालेट कम्पनीलाई यस नीतिले लाभ हुने राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सेवा विभागको तर्क छ । हाल ग्राहक सेवाका हिसावले अग्रणी वालेट कम्पनी पाँच– सात वटाको मात्रै बजारमा सक्रिय उपस्थिति देखिन्छ ।

सहकारीले मोबाइल बैकिङ चलाउन पाउने

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालकहरूको कारोबारको दायरा बढाएर लघुवित्त र सहकारीका ग्राहकसम्म पुर्याउने नीति लिएको पनि छ ।

नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसले अब वाणिज्य बैंक र विकास बैंकभित्रै रहेको मोबाइल बैकिङसहितको डिजिटल भुक्तानी लघुवित्त र सहकारीसम्म पनि सहजै पुग्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृतिसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन (सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने नीतिमा उल्लेख छ ।

मौद्रिक नीतिले भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक संस्थाहरुको कारोबारको दायरा बढाई लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीका ग्राहकसमक्ष समेत विद्युतीय भुक्तानी सेवा पुर्याउन प्रोत्साहन गरिने नीति लिनु र नगद कारोबारको विद्यमान सीमालाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमा समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय गरिने भन्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिएको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्री गुरागाईंले बताए ।

उनले भने ‘अब सहकारीले पनि मोबाइल बैंकिङ चलाउन पाउने व्यवस्थाले पारदर्शी कारोबार गर्न सहयोग पुग्ने छ भने एकैपटक लाखौं वित्तीय ग्राहकमा सेवा पुर्याउन सकिने छ । हाल २९ हजार सहरकारी छ भनिए पनि डिजिटल कारोबार गर्ने गर्ने २० हजार मात्रै रहेको अनुमान गरिएको हुँदा कम्तिमा १५ हजार सहकारीका लाखौं ग्राहकले यस्तो डिजिटल भुक्तानीसहितको सेवा लिन सक्ने हुन्छन् ।’