मङ्गलबार, १३ जेठ २०७७
(Tuesday 26 May, 2020)

२३ पुस, काठमाडौं । संसदमा विचाराधीन सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर विधिशास्त्रीय त्रुटिहरु देखिएका छन् । प्रस्तावित विधेयक अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगजस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा कार्यपालिकाले न्यायालयलाई छलेर अर्धन्यायिक ट्रिबुनल गठन गर्न सक्ने छ । र, त्यही कार्यपालिकाको अंगले नै जन्मकैद सरहको फैसलासमेत गर्न सक्नेछ ।
अर्धन्यायिक निकायहरुले एक वर्षभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दाहरु हेर्न नमिल्ने संविधानविद बताउँछन् ।

तर यस्तो अदालतमा कानून क्षेत्रका व्यक्ति नै अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । किनभने दफा ११५ को उपदफा २ अनुसार यस्तो अदालतमा कानून सदस्य एक, सूचना प्रविधि सदस्य एक र वाणिज्य सदस्य एकजना रहनेछन् ।

कानून नपढी अदालतको सदस्य

मुद्धा हेर्न सरकारले तोकेको जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ ।

तर, दुईजना सदस्यले भने कानूनको ‘क’ पनि नजाने हुन्छ । किनभने सूचना प्रविधि सदस्य बन्नका लागि कम्प्युटर विज्ञान वा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा स्नातकोत्तर गरेको, विद्युतीय कारोबार, सूचना प्रविधि वा विद्युतीय सञ्चारको क्षेत्रमा आठ वर्ष काम गरेको भए पुग्छ ।

त्यस्तै, वाणिज्य सदस्यको योग्यतामा पनि कानूनी ज्ञान आवश्यक ठानिएको छैन । विधेयक अनुसार व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेको र विद्युतीय कारोबारको क्षेत्रमा आठ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सूचना प्रविधि अदालतको सदस्य बन्न पाउँछ ।

मौलिक हकमा अर्धन्यायिक निकाय !

प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *