सोलारको विद्युत् खरिद दर प्रतिस्पर्धाबाट तय हुने

१० माघ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सौर्यप्रणालीमा आधारित विद्युत् ९सोलार प्लान्ट० आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले सोलारको पिपिए गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोलारबाट उत्पादित ऊर्जालाई सर्वसुलभ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन पिपिए प्रतिश्पर्धाबाट गर्ने निर्णय लिइएको मन्त्री भुसालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘जनतालाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउन, विद्युत खरिदलाई प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बनाउँदै लैजानुपर्छ, सोलारमार्फत हामीले यसको सुरुवात गरेका छौं ।’

पछिल्लो विकसित प्रविधिअनुसार सोलारबाट विद्युत् उत्पादन लागत कम हुँदै गएको उल्लेख गर्दै भुसालले भनिन्, ‘यसअघिको निर्णयअनुसार पनि तीन वर्षमा सोलारको पिपिए दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थियो ।’

विद्युत महसुललाई सर्वसुलभ बनाउन, अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन, जनअपेक्षा, विद्युत माग र आपूर्तिको सन्तुलन एवम् प्रचलित ऐन कानुनको मर्मलाई मध्यनजर गर्दै पिपिए गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

अबदेखि सोलार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको पिपिए गर्दा विद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन सम्मिश्रणको अवधारणाअनुसार राष्ट्रिय ग्रिडमा कूल जडित क्षमताको १० प्रतिशतको परिधिभित्र रहेर प्राधिकरणलाई आवश्यक भएको क्षेत्रमा ‘आधार दर’ तोकी सो दरमा नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धामार्फत पीपीएका लागि आहृवान गरिने छ ।

यसअघि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०७४ माघ २५ मा स्वीकृत ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ मा उल्लेखित वैकल्पिक सौर्य र वायु ऊर्जाको विद्युत खरिद दर प्रतियुनिट ७ रुपियाँ ३० तोकिएको थियो । उक्त दर अधिकतम तीन वर्षभित्र विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि कायम हुने निर्णय भएको थियो ।

मन्त्रालयको सो निर्णयलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले २०७५ असार २६ को ७७३ औँ बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयमा ल्याएको थियो ।

तीन वर्षका लागि तोकिएको उक्त दर हालसम्म पनि परिमार्जन हुन सकेको थिएन । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पछिल्लो विकसित प्रविधिका कारण सोलार आयोजनाबाट उत्पादन गरिने विद्युतको मूल्य निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको छ ।

प्राधिकरणले अहिलेसम्म २१ सोलार आयोजनासँग एक सय १० मेगावाटको पीपीए गरेको छ । यसमध्ये ६ आयोजना निर्माण सम्पन्न भई २९ मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिएको छ ।

पछिल्ला वर्षमा सोलार आयोजनामा लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरुको लाइन लामो छ, तर सरकारले विद्युत खरिद सम्झौता ९पीपीए०बारे ठोस निर्णय नलिँदा पीपीए प्रभावित छ ।

प्राधिकरणका अनुसार कुनै आयोजना प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत सस्तो पर्छ भने कुनैमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्छ । त्यसैले कम मूल्यमा बिजुली उत्पादन गर्न सक्नेसँग प्रतिस्पर्धामा पीपीए गरेर निर्माण अघि बढाउने नीति ल्याएको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबै खालका आयोजनाहरुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराएर पीपीए गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । उपभोक्तालाई सस्तोमा बिजुली दिन पनि पीपीए दरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने घिसिङको मत छ ।

विगतमा आयोजना प्रवर्द्धक ९लगानीकर्ता० कम भएकाले प्रतिस्पर्धा नगरी सिधै तोकिएको दरमा पीपीए हुने गरेपनि अहिले अवस्था फेरिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

पीपीएमा प्रतिस्पर्धा नहुँदा सस्तोमा उत्पादन भएको विद्युत् पनि महंगोमा खरिद गर्नु पर्ने र राम्रा परियोजना अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था आउने देखाएर शुरुआतमा सोलार आयोजनामा पीपीए अनिवार्य गर्न लागिएको हो ।

भविष्यमा ऊर्जा संकट आउन नदिन प्रणालीमा पिकिङ र जलासययुक्त सहित सोलार प्रणालीको बिजुली पनि चाहिन्छ, त्यसअनुरुप नै यस्तो नीति आवश्यक रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइ छ ।

पीपिएमा प्रतिस्पर्धा हुँदा आयोजनाहरू सस्तोमा बन्न सक्छन् । दुर्गम भेगमा प्रस्तावित आयोजनाका विजुली महँगोमा बेच्नुपर्ने भएपनि सुगमका आयोजनाले सस्तोमा बिजुली दिनसक्ने अवस्था हुने भएकाले सस्तोमा दिनेसँग दरका आधारमा पीपीए गर्दा आयोजना छिटो बनेर लाभ पनि प्राप्त भइहाल्ने प्राधिकरणको तर्क छ । यसले प्राधिकरणलाई पनि वित्तयि जोखिममा पार्ने छैन ।