विकास खर्चभन्दा तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको खर्च ठूलो

१० माघ, काठमाडौं । नेपालमा विकास भन्दा बढी तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षामा बजेट खर्च हुने गरेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट खर्चको विश्लेषणमा यस्तो देखिएको हो ।

सरकारले उक्त आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटबाट खर्च भने ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्र भएको थियो ।

कार्यालयका अनुसार सो वर्ष २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । यो कुल बजेट खर्चको १९।१२ प्रतिशत हो । यसैवर्ष सरकारले २३।०३ प्रतिशत अंक सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलवभत्ता र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा खर्च गरेको छ । यो दुई प्रयोजनमा एक वर्षको अवधिमा २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।

सरकारको बजेट सामाजिक सुरक्षा र पारिश्रमिकबाहेक करिब सवा एक अर्ब रुपैयाँ भने अन्य प्रकारको सहायता वितरणमा खर्च हुने गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार एक वर्षको अवधिमा सरकारले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सहायता वितरणमा खर्च गरेको छ ।

बजेट खर्चको ठूलो हिस्सा भने अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणमा जाने गरेको छ । एक वर्षको अवधिमा ४ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ यस प्रकारको अनुदानस्वरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने गरेको छ ।

तल्लो सरकारलाई संघीय सरकारबाट विभिन्न चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट रकम जाने गर्छ ।

कुन क्षेत्रमा कति बजेट हिस्सा खर्च  ?

खर्च शीर्षक रकम रु। प्रतिशत
पारिश्रमिकरसुविधा १ खर्ब १९ अर्ब १२ करोड ९।९५
मालसामान तथा सेवा ३६ अर्ब ८७ करोड ३।०८
ब्याज र सेवा खर्च ३४ अर्ब ७४ करोड २।९०
सहायता १ अर्ब २६ करोड ०।११
अनुदान ४ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड ४१।४०
सामाजिक सुरक्षा १ खर्ब ५६ अर्ब ४९ करोड १३।०८
अन्य खर्च २ अर्ब २७ करोड ०।१९
पूँजीगत खर्च २ खर्ब २८ अर्ब ८३ करोड १९।१२
वित्तीय सम्पत्ति ६१ अर्ब ३९ करोड ५।१३
दायित्व ६० अर्ब २३ करोड ५।०३
कुल ११ खर्ब ९६ अर्ब ६७ करोड १००
स्रोत स् महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

विकास बजेट खर्च गर्नै सकस

एकातर्फ विकासमा खर्च हुने रकमको अंक निकै कम छ भने अर्कोतर्फ विनियोजन भएको रकम समेत सबै खर्च नहुने परिपाटी छ । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ तुलनात्मक रुपमा कमजोर विकास खर्च भएको आवका रुपमा चिनिन्छ ।

गत वर्ष शुरु विनियोजनको तुलनामा मात्र ६४।८४ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । यो वर्ष पुँजीगत खर्चको प्रयोजनामा कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, खर्च भने मात्र २ खर्ब २८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्र पुन पुग्यो ।

विकास खर्चको दयनीय अवस्था चालु आवमा समेत दोहोरिने निश्चित छ । चालु आवको करीव साढे ६ महिना अवधि ढल्किसकेको छ । यस अवधिसम्म मात्र १४ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ ।

यो वर्ष सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये आइतबारसम्म मात्र ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

विकास खर्चले गति लिन नसकेपछि पछिल्लो महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ । सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयहरुलाई बाँकी ६ महिनाको अवधिमा शतप्रतिशत विकास खर्च गर्न आहृवान गरेको छ ।