१० असोज २०७८
(Sunday 26 September, 2021)

बुटवल- लुम्बिनीमा पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि बढाएकाे संचारमाध्यमसम्बन्धी विधेयक फिर्ता हुने भएकाे छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अदालतझै निजामती कर्मचारीले दण्ड र जेल सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था कायम गर्ने गरी विधेयक अगाडि बढाएपछि तीव्र आलोचना भएको थियो । 

लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले विधेयक फिर्ता गरेर समयानुकुल बनाइने बताए । ‘विधेक फिर्ता लिएर सञ्चारमैत्री बनाउँछौँ,’ उनले भने, ‘विधेककै कारण पत्रकारलाई आन्दोलनमा उतार्ने  काम हुँदैन ‘ मिडियाले स्वीकार्ने गरी विधेयक आउँछ ।’

प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *