०९ कार्तिक २०७७
(Sunday 25 October, 2020)

डा. गोविन्द केसी

केही दशकअगाडिसम्म भारतको बिहार राज्यलाई मनपरीतन्त्रको उदाहरणका रूपमा लिइन्थ्यो । भारत र नेपालमा अरू ठाउँलाई पनि होच्याउनुपर्‍यो भने बिहारसित तुलना गरिन्थ्यो । तर त्यहाँ जसै नीतीश कुमार मुख्यमन्त्री बनेर आए, एकाध वर्षमै माहोल बदलियो । अहिले पनि बिहारजस्तो उच्च जनघनत्व भएको राज्यसामु अनेक चुनौती छन् र मानव विकास सूचकांकमा अरू धेरै भारतीय राज्यभन्दा बिहार तलै छ, तर त्यहाँ जति परिवर्तन यसबीच भयो, त्यो उदाहरणीय छ ।

कुनै प्रसंगमा नीतिश कुमारले यसो भने भनिन्छ : अपराधीको कुनै पार्टी हुँदैन; त्यसैले तिनलाई आफ्नो वा अर्को पार्टीको भनेर छुट्याउने कुरा हुँदैन ।

त्यसको ठ्याक्कै १८० डिग्री फरक रवैया हेर्नुपर्‍यो भने अहिलेको नेपाल सरकारलाई हेरे हुन्छ : कुनै काम अपराध हो कि हैन भन्ने छुट्याउन व्यक्तिको पार्टी हेर्नु । जो हाम्रा हुन् ती जस्तासुकै भ्रष्ट र हिंस्रक भए पनि निर्दोष वा कानुनमाथि छन्, चाहे तिनले अवैध रूपमा बालुवाटारकै सरकारी जमिन हडपेर बसेका होऊन् । ती त झन् प्रशंसनीय नै छन् जो हाम्रै पार्टी वा गुटका लागि दसौं करोड घूसको मोलमोलाइ गर्दा रंगेहात पक्रिइएका छन् । अर्कातिर, जो हाम्रा हैनन् र जसलाई ब्ल्याकमेल गरेर आफूले फाइदा लिने सम्भावना छैन, ती अपराधी हुन सक्छन् ।

विधिको शासन सुनिश्चित गर्न बनेका राज्यका अंगहरूलाई निष्क्रिय वा पक्षपाती नबनाई यस्तो दण्डहीनता सम्भव हुँदैन । त्यसैले प्रहरीदेखि अख्तियार र न्यायालयसम्म तीव्र राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर तिनको स्वतन्त्रता हरण गरिएको छ । परिणामतः निर्मला पन्तमाथि जघन्य अपराध गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाउनुको सट्टा प्रहरीले न्याय माग्नेहरूमाथि हिंसा गरेर एक जनाको ज्यानसम्म लियो । अख्तियार ठूला माछाको अर्बौंको भ्रष्टाचार नदेखेझैं गरेर दुई/चार हजार घूस खाने मान्छे खोज्दै बसिराखेको छ । राजनीतिक दलको काँध चढेर न्यायालयको शीर्ष पदमा पुग्नेहरूले गरेको ज्यादतीपूर्ण अन्याय र भ्रष्टाचारविरुद्ध यसअगाडि हामीले सत्याग्रहको समेत आन्दोलन गरिसकेका छौं ।

उसो त अहिले जो सत्ताका हर्ताकर्ता छन्, उनीहरू हत्या र हिंसा मच्चाई त्यसैको जगमा उभिएर राजनीतिमा आएका हुन् । जब आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र शक्तिलिप्साका लागि अरूको ज्यान लिनु उचित ठहर्‍याइन्छ, अरूका लासलाई आफू सत्तामा चढ्ने भर्‍याङ बनाइन्छ, तब मानवीय संवेदना मरेर जान्छ र जस्तासुकै अपराध पनि आफूलाई लाभ दिने हदसम्म उचित बन्न पुग्छन् । त्यो हिंसालाई उचित ठहर्‍याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डसहित सबै नेताले वाक्यपिच्छे प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र शब्द ओकल्ने गरेका छन् । तर घटनाक्रमले के देखाएका छन् भने, मौका पाउनासाथ आफूलाई नयाँ राजा सम्झने, नागरिकका हक–अधिकार कुल्चने र तिनको मुख थुनेर शासन गर्ने रोगबाट कुनै पनि नेता मुक्त छैनन् । जुन हदसम्म कुनै पनि तन्त्रले उनीहरूको सेवा गर्छ, तबसम्म मात्र त्यसको मनितो रहने गरेको छ ।

विधिको शासन सुनिश्चित गर्न बनेका राज्यका अंगहरूलाई निष्क्रिय वा पक्षपाती नबनाई दण्डहीनता सम्भव हुँदैन । त्यसैले तीव्र राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर प्रहरीदेखि अख्तियार र न्यायालयसम्मको स्वतन्त्रता हरण गरिएको छ ।

सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शन निषेध गर्नेदेखि प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुल्चने सिलसिलाबद्ध प्रयास गरेर अहिलेको सरकारले त आफ्नो त्यस्तो नियत लुकाउने प्रयाससम्म गरेको छैन । फरकमतलाई निषेध गर्ने संगठित प्रयास निरन्तर चलिरहेकै छ । सरकारी सञ्चारमाध्यममा मन्त्रीहरूको भजन गर्न अस्वीकार गरेर प्रश्न सोध्ने पत्रकारहरू हटाइएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने आवाजहरूलाई दबाउन नाजायज रूपमा विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग गर्नु सामान्य भइसकेको छ । यथार्थ झल्काउने गीत बनाएर गाउनेहरूसमेत सरकारी अरिंगालको आक्रमणमा परी गीत हटाउन बाध्य भएका छन् । सरकारको ज्यानमारा अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने युवाहरूलाई धम्क्याउने र लाञ्छित गर्ने संगठित प्रयास सरकारले गरेको छ ।

यसरी सरकारको ध्यान जिम्मेवारी पूरा गर्नेभन्दा विरोधका आवाज थुनेर लुटतन्त्र मच्चाउने भएपछि यस्तो महामारीका लागि दुर्लभ स्रोत खर्चेर हुने स्वास्थ्य सामग्रीहरूको खरिदमा पचासौं करोड भ्रष्टाचार हुनु अनौठो हैन । आखिर सरकारमा हुने मानिसहरूको उद्देश्य नै दसौं पुस्ताका लागि सम्पत्ति आर्जिने भएपछि र त्यसो गर्दा दण्डित नहुने सुनिश्चित भएपछि अनियमितता र भ्रष्टाचार नहोस् पनि कसरी ? समयमा परीक्षण र उपचार नपाई अनाहकमा मरिरहेका नागरिकको ज्यान बचाएर सत्ताका भान्सेहरूलाई कुनै फाइदा पनि त छैन !

यो पृष्ठभूमिमा हामीले राज्य सञ्चालनमा जवाफदेहिता स्थापित गर्न लामो संघर्ष गरेका छौं । देशभर गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हाम्रो मुख्य लक्ष्य रहेको छ । सम्पूर्ण नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने हो भने यो क्षेत्र व्यापारीहरूलाई मात्रै छाड्न हुँदैन, सरकारले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर हामीले संघर्ष थालेको दशक पुग्न लागिसकेको छ । देशभर ठूला सरकारी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू खोलेर सेवाको न्यायोचित वितरण गरिएको भए आज विभिन्न ठाउँमा हप्तौंसम्म हजारौं स्वाब परीक्षणको पालो पर्खेर बस्नुपर्ने थिएन । करोडौं कमिसन असुलेर काम नगर्ने आरडीटी किट नल्याई पीसीआर सेवा चाहिँदो संख्यामा विस्तार गर्न सकेको भए एकातिर संक्रमण फैलिने दर नै कम गर्न सकिने थियो, अर्कातिर संक्रमण नभएका मानिस अनावश्यक रूपमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने थिएन । आईसीयु र भेन्टिलेटरसहितका अस्पताल देशैभर बढी क्षमतामा भइदिएका भए अब महामारीको उत्कर्षमा गुम्न जाने ज्यानहरूलाई बचाउन सकिने थियो ।

दुई वर्षअगाडि कर्णालीजस्ता दुर्गम ठाउँका मानिसहरूको पीडा तथा आधारभूत सेवाको अभावलाई सतहमा ल्याउने प्रयासस्वरूप हामीले जुम्लामा सत्याग्रह गरेका थियौं । सधैंझैं हाम्रा मुख्य माग गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको न्यायोचित वितरण तथा मेडिकल शिक्षाका नाममा भइरहेको अन्धाधुन्ध व्यापारको अन्त लगायत थिए । सरकारले गर्नुपर्ने नयाँ कामै केही थिएन, खालि त्यसअगाडि हामीसित भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरेको भए पुग्थ्यो । तर सरकारले त्यसको उल्टो राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै र प्रहरी प्रशासन लगाएर जुम्लामा आतंक फैलाउँदै अपहरण शैलीमा हामीलाई उठाएर काठमाडौं पुर्‍यायो । प्रहरी बलले अस्पतालजस्तो संवेदनशील ठाउँमा युद्धमैदानमा झैं हिंसा र तोडफोड गर्‍यो । अनि आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा निस्केका जुम्लावासीमाथि निर्मम दमन गर्‍यो ।

त्यसयता दुई वर्ष पुगिसकेको छ । अर्ब रुपैयाँ लगानी भएर ठूलो भौतिक संरचना बनिसकेको तथा कर्णालीमा उल्लेख्य स्वास्थ्य जनशक्ति पुर्‍याएको प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरू अहिलेसम्म सुरु भएका छैनन् । कारण, काठमाडौं र ठूला सहरमा स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको व्यापार गरिरहने अनि त्यो व्यापारलाई प्रश्रय दिन जुम्लाजस्तो ठाउँको प्रतिष्ठानलाई असफल पार्ने सरकार र सत्तारूढ दलको प्रयास ।

सरकारले हामीसित भएका सम्झौता कार्यान्वयनको बदला मेडिकल माफियाहरूको स्वार्थअनुसार कानुन बनाउने जस्ता लज्जास्पद काम गरे पनि नागरिकका रूपमा हामीले आफ्नो कर्तव्य बिर्सेका छैनौं । त्यसयता इलाम र डडेल्धुरामा सत्याग्रह गरेर देशका सुदूर पूर्व र पश्चिममा रहेको सेवाको अभावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । साथै गण्डकी र प्रदेश २ लगायतमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया हामीसित भएको सम्झौताअनुसार अगाडि बढाउन पनि माग गरेका छौं । लकडाउन अवधिभर सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा सेवा दिँदा मैले के देखेको छु भने, कोरोना भाइरसले भन्दा धेरै गुणा बढी मानिस अरू रोगको उपचार नपाएर मरिरहेका छन् ।

सार्वजनिक सवारीसाधन नचलेसँगै मान्छेलाई अस्पताल आउनै मुस्किल भइरहेको छ भने, गाडी रिजर्भ गरेर आउनेहरूले ३० देखि ३५ हजारसम्म अनाहक खर्च गरी ऋणको बोझ बोकेका छन् । आम रूपमा गरिबी र बेरोजगारी बढेसँगै देशभरका नागरिकका लागि निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवा झनै महँगो पर्न आउनेछ र त्यो सेवामा मानिसको पहुँच घट्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलका सबै शीर्ष नेताको ध्यान कसरी अर्कालाई गलहत्याएर सत्तामा पुग्ने भन्ने रहेको छ । जनचासो र जीविकाका मुद्दा सरकार र सत्तारूढ दलको प्राथमिकतामा छैनन् । यसबीच नागरिकको पीडा सुनुवाइ गर्न तथा विगतमा हामीसित भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बारम्बार सरकारलाई आग्रह गरेका छौं । तर सरकारले त्यसको उल्टो हामीसित भएको सम्झौताबाट स्थापित पद्धति नै उल्टाएर त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) जस्ता नियमनकारी निकायमा वरिष्ठताको आधार भत्काएको छ । त्यससँगै पहिले संस्थालाई नै धराशायी बनाएको दलीय भागबन्डा तथा कार्यकर्ता भर्ती गरेर संस्था दोहन गर्ने अभ्यास फेरि ब्युँताइएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई हामीसित भएको सम्झौताअनुसार जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बनाउन गरेको माग पनि पूरा भएको छैन ।

आफ्ना भ्रष्ट कार्यकर्ताहरूलाई बचाउने चक्करमा गौरीबहादुर कार्की आयोगले ठहर्‍याएका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई अहिलेसम्म कारबाही भएको छैन । विश्वविद्यालयहरू, मेडिकल काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पराशर कोइराला प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दलीय भागबन्डालाई निरन्तरता दिइएको छ । अर्थात्, अहिलेको सरकारको मूलमन्त्र बनेको लुटतन्त्रले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई पनि गाँजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार आफ्नो विरोध नहोस् भन्ने चाहन्छ भने बेलैमा हाम्रा मागको सुनुवाइ गरोस् र विधिको शासन स्थापित गरोस् ।

प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *