ओली सरकारको पालामा सार्वजनिक ऋण २५०% ले बढ्यो : श्वेतपत्र

कर्जा खबर, काठमाडौं ।
केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा सार्वजनिक ऋण २५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु.६ खर्ब ९८ अर्ब रहेकेमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मासम्म आईपुग्दा १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी’ प्रस्तुत गर्दै केपी सरकारको पालामा सार्वजनिक ऋण २५० प्रतिशतले बढेको बताएका हुन् ।

मन्त्री शर्माले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु.६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ । कुल तिर्न बाँकी ऋण मध्ये रु.८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र रु.९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण रहेको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण रु.२ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण रु.१ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा रु.३ खर्ब ६४ अर्ब अर्थात कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ । यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुदै गएतापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको मन्त्री शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने जोखिम श्वेतपत्रले औंल्याएको छ ।

यस्तै विगतको सरकारले कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरेको कारण बजेट प्रतिको विश्वसनियतामा ह्रास आएको लेखिएको छ । वि.स.२०७४ चैत्रमा तात्कालिन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष रु.४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख छ । तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु.२ खर्ब १६ अर्ब पुगेको थियो । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा कोष रु. १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिएको छ ।