बिजनेस

संघीयता कार्यान्वयन गर्न विश्व बैंकले साढे २१ अर्ब दिने

गजेन्द्र बुढाथोकी
संघीयता कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई २१ अर्ब ४७ करोड रुरूैयाँ (२० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले नेपालको पहिलो कार्यक्रमगत बजेटरी र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि सो ऋण सहयोग स्वीकृत गरेको हो ।
ऋण सहायता दुई किस्तामा दिने बैंकले निर्णय गरेको छ, जसका लागि यही मार्च २० गते बस्ने विश्व बैंकको बोर्डले पहिलो चरणको सहायता निकासासम्बन्धी निर्णय लिने बैंकको नेपाल कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
“विगत १० वर्षमा नेपालले ९ वटा सरकारमात्र झेल्नु परेन, तीन वर्षमा नेपालले भूकम्प (२०१५), भारतबाट व्यापारिक नाकाबन्दी (२०१६) र बाढी (२०१६) जस्ता ठूला झट्काहरू बेहोर्नुपर्यो, जसले सरकारको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पर्यो,” बैंकले बोर्डसमक्ष पेश गर्नका लागि तयार पारेको ऋणसम्बन्धी नीतिगत दस्तावेजमा भनिएको छ, “नेपालका राजनीतिक संवदेनशीलता, सरोकारवालाका जोखिमहरू र कमजोर संस्थागत क्षमताजस्ता जोखिमसँग जुध्नका लागि यो २० करोड डलरको ऋण सहायता दिन लागिएको छ ।”
बैंकले पहिलो पटक जोखिम व्यवस्थापन स्रोत (आरएमआर) संयन्त्रबाट नेपाललाई यस्तो सहयोग प्रदान गर्न लागेको हो । बैंकले यसअघि पनि तीन पटक डेभलमेन्ट पोलिसी क्रेडिट (डीपीसी) अन्तर्गत १० देखि २० करोड अमेरिकी डलरबराबरको ऋण सहयोग नेपाललाई दिइसकेको छ ।
नेपाल सरकारसँग द्विपक्षीय सहायता सम्झौता भएपछि यो ऋण नेपालले पाउनेछ । आउँदो वर्षका लागि बजेट निर्माणमा स्रोतको अभाव झेलिरहेको सरकारलाई पहिलो किस्तामा प्राप्त हुने झन्डै साढे १० अर्बबराबरको बजेटरी सहयोगले सहज बनाउने छ ।
कारोबारलाई प्राप्त बजेटरी एवं सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विकास नीतिगत ऋण स्वीकृतिपत्रको विवरणअनुसार बैंकको सहयोग मुख्यरूपमा वित्तीय संघीयताको संरचना बनाउन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको नीतिगत संरचना सुधार गर्नका लागि खर्च गरिनेछ ।

Leave a Reply