विचार

मोदीको छायामा

मोदीको यस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै निकट छिमेकीहरुमा पनि नेपाल प्राथमिकतामा रहेको प्रदर्शन गर्नु हो ।

काठमाडौँ — आज भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउनेछन् । राजकीय आतिथ्येय नेपालको भए पनि उनको व्यक्तिगत सुरक्षादेखि भ्रमणको अन्य सबै प्रबन्ध सम्बन्धित भारतीय निकायले नै गर्नेछ ।
तसर्थ मोदीसितै ‘ब्ल्याक क्याट कमाण्डो’ नामक उच्च प्रविधियुक्त सुरक्षाकर्मी पनि नेपाल आउनेछन् । उनको भ्रमणको अर्काे विशिष्टता भन्नु उनलाई छिद्ररहित ५ घेराभित्र राखेर सुरक्षाकर्मीले हिंँडडुल गराउनेछन् । शिष्टाचारवश नेपाली सुरक्षाकर्मी भने भारतीय सुरक्षाकर्मी वरिपरि रहनेछन् ।

अहिले मोदीप्रति नेपालमा वितृष्णा छ । उनलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले अभिनन्दन गर्ने समाचार सर्वसाधारणको लागि अपच भएको छ । उनको भ्रमणप्रति जनता नि:सृप्त छन् । नेल्सन मण्डेलाले आत्मकथा ‘लङ वाक टु फ्रिडम’ मा शासकहरू बाक्लो सुरक्षा घेराभित्र रहेर यात्रा गर्न रुचाउँछन्, तैपनि उनीहरू आफूलाई असुरक्षित ठान्छन् भनी लेखेजस्तै विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई कडा सुरक्षा घेराभित्र राखेर अभिनन्दित गर्नुको औचित्य के ? अनि त्यस्तो अभिनन्दनलाई नागरिक अभिनन्दन समारोह भन्नु आफैंमा हास्यास्पद हुनु बाहेक अरू के नै हुन्छ र ? मोदीप्रतिको सापेक्षित दृष्टिकोण बुझ्न सामाजिक सञ्जाल नियाले पुग्छ । सर्वसाधारणको चिन्ता त तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणताका झैं अघोषित कफ्र्युको अवस्था नआओस् भन्नुमा छ । तर नेपालको नीति निर्माताहरूलाई जनमत (पब्लिक ओपिनियन) ले के हुन्छ र ?

हुन त अतिथि देवो भव: भन्ने संस्कारमा हुर्केका नेपालीका निम्ति पाहुनाको यथोचित स्वागत, सत्कार र सम्मान गर्नु कूटनीतिक शिष्टतामात्र नभई सामान्य व्यवहार नै हुन्छ । तर नेपालको संविधानको वैधानिकतामा समेत बखेडा गर्ने व्यक्तिलाई अभिनन्दन गर्नु कतै अतिशयोक्ति त हँुदैन ? पाहुनाको कृत्रिम सम्मानबाट कहीं नेपाली जनताको अपमान हुने त होइन ? पाहुना रिझाउने मनसायले पनि हुनसक्छ, नेपाली स्वाभिमानको यो पक्ष निर्णायकहरूबाट ओझेलमा परेको छ । यस कृत्यले भ्रमणको सफलतामात्र नभई मोदीको व्यक्तिगत छवि र प्रतिष्ठालाई उच्च मूल्यांकन गरिएको संकेत दिन्छ । यसबाट नेपालले मोदीको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र द्विपक्षीय सम्बन्ध तनावरहित भएको प्रचार गर्ने अवसरका रूपमा सत्तासीनहरूले उपयोग गर्न चाहेको बुझिन्छ । जुन यथार्थभन्दा निकै टाढा छ ।

मोदीको भ्रमणको तात्पर्य भारतमा नेपाल विरोधी धारणा शिथिल गर्नु रहेको छ । यसै सन्दर्भमा उनले केही आकर्षक योजना घोषणा गर्न सक्छन् । तर नेपाल र भारतबीच भएका कतिपय सन्धि–सम्झौता तथा घोषणा नेपालका निम्ति घाँडो सिवाय केही भएका छैनन् । यो तथ्यको पृष्ठभूमिमा मोदीका घोषणाहरू तत्कालको निम्ति स्वागतयोग्य भए पनि ती अलपत्र पर्ने सम्भावनाप्रति नै नेपाली बढी विश्वस्त छन् । किनभने मोदी सरकारले नेपालका भूकम्पपीडितलाई मानवीय सहयोग दिने घोषणा गरेको आजपर्यन्त ओथारो बसेको छ । हाम्रो राष्ट्रिय सन्दर्भमा सर्वसाधारणको चासोको अर्काे विषय भारतीय स्वार्थ अनुकूल मधेसको मुद्दा हाललाई सेलाए पनि भविष्यको निम्ति थाती रहेको मोदीले यस रणनीतिक भ्रमणद्वारा स्पष्ट गर्नेछन् । आफूलाई मधेसी आन्दोलनको उत्प्रेरक सम्झने मोदीले मधेसका हाम्रा सपुतहरूलाई कपुत बनाएर विकल्प रोज्नसमेत अप्ठेरोमा पारेका छन् । तर खुला सीमा, रोटीबेटी मात्र होइन, अब त हिन्दुत्वको प्रचार गर्न रामायण सर्किटमा समेत नेपाली भूभाग जोडिनेछ । यसैको आधारमा आगामी वर्षको लोकसभा चुनावको प्रचार जनकपुरको पूजाअर्चना साथै मुक्तिनाथको तीर्थाटन गर्दै नेपाली भूमिबाटै प्रारम्भ गरिनेछ भन्नु अत्युक्ति हुने छैन ।

भारतका निम्ति नेपाल आफैंमा कुनै गम्भीर समस्या र चुनौती होइन । नेपालको अत्यधिक आर्थिक र व्यापारिक अन्तरक्रिया र निर्भरताकै कारण राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र रहे पनि अझै भारत आश्रित हुनुपर्ने बाध्यतामा नेपाल छ । तर नेपालको चीनप्रतिको बढ्दो अभिरुचि भारतको निम्ति सतर्कताको विषय भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा विकल्परहित भने छैन । एक त चीनसितको सम्बन्धमा भारत आफैंले समझदारी कायम गर्न सक्छ । अर्काे तथ्य नेपाली नेतृत्व वर्गमा भारतीय प्रभाव घटेको छैन । ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमणले यही पुष्टि गर्छ । जुन भ्रमणमा उनले भ्रमणअघि संसद्मा आफैंले उठाएका मुद्दाहरूको उच्चारणसमेत गरेनन् । उनी फुरुङ्ग भई फर्केका छन् र अहिले मोदीलाई स्वागत गर्न तत्पर छन् ।

मोदीको यस भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै निकट छिमेकीहरूमा पनि नेपाल प्राथमिकतामा रहेको प्रदर्शन गर्नु हो । ओलीसित व्यावहारिक समझदारी कायम गरी भारतीय स्वार्थप्रति नेपाल संवेदनशील रहोस् भन्ने यस भ्रमणको अन्तरनिहित उद्देश्य हो । किनभने निकट भविष्यमै ओली चीन जाँदैछन् । मार्च २०१६ मा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले बेइजिङमा हस्ताक्षर गरेको व्यापार पारवहन सन्धि कार्यान्वयन गर्न थप सम्झौताको सम्भावना छ । मोदीको भ्रमणको स्पष्ट संकेत के भने चीनसित नेपालको सम्बन्धबारे भारत सचेत छ । यसैले चीनसित रणनीतिक साझेदारीमा सहभागी हुनुभन्दा पहिले आफ्नो अहम् स्वार्थबारे सोच्नु नेपाललाई घचघच्याउनु हो । किनकि नेपालको निम्ति भारत सदैव शक्तिशाली छिमेकी रहिआएको छ ।

भलै दुई साता अघिमात्र चीनको हुपै प्रान्तको राजधानी उहानमा मोदी–सीबीच अनौपचारिक शीर्षस्थ वार्ताबाट द्विपक्षीय सम्बन्धमा समझदारी बढेको आभास किन नहोस् । भारतको निम्ति नेपालको जलस्रोत, जडीबुटी र आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामै बढी चासो छ । नेपालसित व्यापार र विकासको साझेदारीबाट भारत समुन्नत राष्ट्र हुने होइन । भारतलाई विकसित राष्ट्र हुन नेपाल आवश्यक पनि छैन । नेपालको विकास कार्यक्रममा भारतको सहभागिता र प्रतिबद्धता नेपालको स्रोतसाधनमा उसको एकलौटी कायम गर्नुसितै चीनतिर नलहसियोस् भन्नु हो । भारतको नेपाल नीतिको मुख्य धार यही रहिआएको छ ।

मोदीले आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन र कार्यान्वयनको पक्षमा अग्रसरता जनाई आफ्ना विश्वासपात्र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अतिज डोभललाई ‘आँखा र कान’ का रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । हुन त विदेश नीति निर्माण र सञ्चालन पक्षमा विदेश मन्त्रालयको प्राथमिकता र प्रभाव हुनुपर्ने हो । तर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका अहम् हुनुमा विदेश नीतिसित राष्ट्रिय सुरक्षा अविछिन्न रूपमा गाँसिएको हुनाले रणनीतिक निर्णय लिने कार्यमा डोभलको सक्रियता बढेको छ । उहानमा डोभलको उपस्थितिले यही बुझाउँछ ।

उनकै तत्परतामा उच्चकोटीका चिनियाँ कूटनीतिज्ञ र पोलिटब्युरो सदस्य याङ जेइचीसित संघाईमा भेटपछि मोदी–सीबीच शीर्षस्थ वार्ताको मिति तय भएको थियो । उक्त अनौपचारिक भेटवार्ताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विकसित परिस्थिति मूल्यांकन गर्दै द्विपक्षीय सम्बन्धमा विद्यमान मतभेद सल्टाउने प्रयास गरेको छ । त्यसैले उहान वार्तालाई भविष्यमा हुनसक्ने द्वन्द्व रोक्ने कूटनीति (प्रिभेन्टिभ डिप्लोमेसी) का रूपमा लिन सकिन्छ । चीनले अफगानिस्तानमा समेत भारतसित आर्थिक विकास कार्यमा सहकार्य गर्ने सहमति जनाएर भारतप्रति सदाशयता देखाएको प्रतित हुन्छ ।

तर त्यसबाट अफगानिस्तान–पाकिस्तान–रूस र चीनबीच पहिले तय गरिएका कार्ययोजनामा कुनै फरक नपर्ने चीन–पाकिस्तानको गहिरो सम्बन्धबाट सिद्ध हुन्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा सीपेक (चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर) योजनालाई लिन सकिन्छ । यसको सफल कार्यान्वयनसितै ६५ मुलुकले सहभागिता जनाइसकेको ‘बीआरआई’को भविष्यमात्र नभई राष्ट्रपति सी चिनफिङको महत्त्वाकांक्षी विदेश नीतिको प्रभावकारिता समेत बढ्नेछ । आजीवन राष्ट्रपति हुनसक्ने भए पनि यही मार्चमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका सीले २०२१ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको सत्वार्षिकीको अवसरमा बीआरआईको सफलता नै विश्वकै निम्ति उदाहरणीय बनाउन कटिबद्धता लिएका छन् ।

भारतको निम्ति नेपालजस्तै चीनको निम्ति पनि भारत प्रत्यक्षत: कुनै ठूलो समस्या होइन । किनभने सामरिक सन्दर्भमा मात्र भारत निकै कमजोर अवस्थामा रहेको नभई भौगोलिक परिवेशमा पनि सीमाक्षेत्रमा चीन भारतभन्दा सुदृढ धरातलमा छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ, भारतीय सेना युद्ध लड्न सक्ने अवस्थामै नरहेको भारतीय फौजकै जर्नेलहरू तथा सुरक्षा विशेषज्ञहरूले भन्न थालेका छन् । चीनको यस क्षेत्रमा सतर्कताका कारण भने अमेरिकाबाट आफूविरुद्ध भारतको प्रयोग नहोस् भन्ने रहेको छ । यसैले द्विपक्षीय विमति व्यवस्थापन गर्नकै निम्ति पनि उहान भेटवार्ताको दुवै पक्षले उपयोग गरेका छन् । भारतका निम्ति तनावरहित भविष्य रोज्नु सकारात्मक चेष्टा भएको छ ।

तर चीनसितको बढ्दो व्यापार घाटा नै भारतको निम्ति तनावको कारण हुनेछ । यो क्रम बढ्ने बाहेक घट्ने छैन । उहान वार्ताले यदि मोदीलाई आफ्ना शक्तिशाली छिमेकीसित सम्बन्ध सुधारेको जश लिने अवसर प्रदान गरेको छ भने त्यो वार्ता सीको निम्ति बढी उपलब्धिपूर्ण भएको छ । किनभने एक्लाएक्लै वार्ताद्वारा तनाव व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएपछि भारतले चीनको आलोचना र चुनौतीको प्रतिस्पर्धात्मक अवसरसमेत गुमाएको छ । उदाहरणका लागि नेपालमा भारतीय संलग्नता परम्परागत द्विपक्षीय सम्बन्धको स्वाभाविक अवस्थाकै रूपमा चीनले स्वीकारेको छ । नेपालमा चीनको बढ्दो संलग्नता भने भारतलाई स्वीकार्य छैन । यसविरुद्ध नेपालमाथि दबाब बढाउन भारत सक्षम छ । तर चीनलाई आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतामा आँच पुर्‍याएको भनेर आक्षेप लगाउन सक्ने छैन । त्यस्तै भुटान–चीन विवादित क्षेत्र डोक्लाङमा बढ्दो चिनियाँ बैठकले भारतीय सुरक्षा संवेदनशीलताको उपेक्षा गर्‍यो भन्दै नयाँदिल्ली अब कुर्लन सक्ला त ? के अब भारतले अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया सम्मिलित ‘कवाड’ रणनीतिक प्रक्रियामा सक्रियता जारी राख्न सक्ला ? यी प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् । यिनै प्रसंगमा भारत–चीन सम्बन्ध भने निर्धारित हुनसक्छ ।

राष्ट्रपति सी चीनमा माओपछिका सर्वशक्तिमान नेता भएका छन् । उनको वैचारिक विशिष्टतालाई पार्टी र समाजले स्वीकारेको छ । उनको शासकीय स्थायित्वको महत्त्वपूर्ण पक्ष सेनाको निसर्त समर्थन रहेको छ । भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो कार्यकालको ४ वर्षभित्र शक्ति सञ्चय गर्ने कुनै अवसर छाडेका छैनन् । उनीप्रति धार्मिक असहिष्णुताको आक्षेपले समेत आन्तरिक राजनीतिमा प्रतिद्वन्द्वीहरू उनीभन्दा पुड्का नै देखिएका छन् । यही तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै २०१९ को लोकसभा निर्वाचनमा बीजेपी जिताउने अभियानमा मोदी तल्लिन छन् । उनको नेपालको तीर्थाटन यसै प्रसंगसित गाँसिएको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री ओली पनि निर्वाचनमा सशक्त बहुमत प्राप्त गरी शक्तिशाली नेता बनेका छन् । समृद्धि र सुशासनको नारासितै उनी पनि शक्ति सञ्चय गर्दैछन् । आफूलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीकै रूपमा प्रस्तुत गर्ने हाउभाउमा उनी चुकेका छैनन् । तर शक्तिशाली हुनु भनेको राज्यशक्तिको सही उपयोग गर्नु हुन्छ । राज्यशक्ति र उत्तरदायित्व अन्योन्याश्रित हुन्छ । त्यसैले समृद्धिको सपना दुस्वप्नमा परिणत नहोस् । यसैको आधारमा जनताले ओलीको मूल्यांकन गर्नेछन् । यसले उनले आफूलाई जतिसुकै शक्तिशाली भनी प्रस्तुत गरे पनि उनको वाम गठबन्धन सरकारको स्थिति र उनी स्वयं आन्तरिक राजनीतिमा चुनौतीरहित भने छैनन् । त्यसैले मोदीको भ्रमणपश्चात ‘प्रगाढाता’मा परिणत हुने ओली–मोदी सम्बन्ध व्यावहारिकताको कसौटीमा कति खरो उत्रिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । दुई नेतामा कसले, कसलाई, कसरी उपयोग गर्छन्, नेपाल–भारत सम्बन्ध त्यसबाटै प्रभावित हुनेछ । जसरी मोदीको चुनावी रणनीतिअनुसार तत्कालका लागि नेपालसित सम्बन्ध सुधारिँदैछ, त्यसरी नै ओलीको ५ वर्ष सत्तामा टिक्ने रणनीतिको समर्थनको निम्ति भारतसित सम्बन्ध सुधारिनु आवश्यक भएको छ । ओली पहिले जसरी सत्ताबाट बेदखल हुन चाहँदैनन् । सर्वशक्तिमान हुनुकै निम्ति पनि मधेसी दलका नेताहरूलाई क्याबिनेटमा सजाउन उनलाई भारतीय सहयोग चाहिएको छ ।

सत्तामा लुछाचुँडी गर्न माहिर र त्यसैमा अधिकांश समय बिताएका नेतृत्व वर्गमा मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति निर्माण पक्षमा सोच्नसमेत विरलै समय रह्यो । बीपी कोइराला बाहेकका हाम्रा सबै नेता दुई ढुंगा बीचको तरुलझैं आफैं चेपुवामा रहे । सानो मुलुकको विदेश नीति र त्यसको सम्भावित उपादेयताबारे घोत्लिने नेताहरूले कहिल्यै जाँगर चलाएनन् । त्यसैले हाम्रो मुलुकको कूटनीतिमा वैचारिक निर्दिष्टता, रणनीतिक सुझबुझ र संयमताको अभाव भएको छ । अहिले त नेपाली कूटनीति झन् उत्ताउलो भएको छ । रेलमा गुड्ने ‘कनेक्टिभिटी’को सपनामा रुमल्लिएको छ । फलस्वरूप अरूको निम्ति हाम्रो उपयोगिता बढेको छ । र हाम्रा प्राथमिकताहरू छायामा परेका छन् ।

Leave a Reply