मनोरन्जन

संविधानमै सीमित निःशुल्क शिक्षा

रामहरि नेपाल
संविधानले हरेक नागरिकको शिक्षा अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। नागरिकले मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क लिन पाउनेछन् भने शिक्षा सबैका लागि समानताको अधिकार हो। तर अहिले निजी विद्यालय सञ्चालन स्वीकृति बन्द छ भने भएका निजी विद्यालयहरूले राज्यको कानुनलाई चुनौती दिँदा सरकारलाई शिक्षामा भएको गैरकानुनी सिन्डिकेट टाउको दुखाइको विषय बनेको छ।

संविधानको धारा ३१ ले नागरिकको शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ३१(२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क नै पाउने हक हुने भनिएको छ। संविधानले शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ८ र १२ ले विद्यालयले अनिवार्य नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ। तर मौजुदा कानुन नै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा शिक्षामा राज्यविहीनताको अवस्था सृजना भएको छ।

निजी विद्यालयहरू शिक्षामा व्यापार गरिरहेका छन्। न त विद्यालयहरू राज्यको नियम–कानुन मान्छन्, न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगात्मक शिक्षा दिन सफल भएका छन्। यसरी निजी विद्यालय र विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनको मिलेमतोमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तय गरेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक अनिवार्य पठनपाठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत विद्यालय सञ्चालकलाई प्राप्त हुने कमिसनका आधारमा मध्यनजर गरी पाठ्यपुस्तक निर्धारण गर्ने गरेका छन्। प्याब्सन र एनप्याब्सनको निर्देशनमा निजी विद्यालयहरूमार्फत सिन्डिकेट सञ्चालन भइरहेको छ।

संंयुक्त राष्ट्रसंघको शिक्षा, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको अनुबन्धअनुसार हरेक राष्ट्रले उसका नागरिकलाई निःशुल्क प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ। साथै राज्यका नागरिकले सरकारीबाहेकका विद्यालय सञ्चालन गर्न दिन पनि राज्य बाध्य हुने व्यवस्थालाई सबै पक्ष राष्ट्रहरूले स्वीकार गरेका छन्। तर त्यसरी सञ्चालन गरेको निजी तथा संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्दा संयुक्त अनुबन्धको दफा १३(४) अनुसार राज्यको कानुन सबै विद्यालयले अनिवार्य मान्नैपर्छ।

नेपालमा आफ्ना नागरिकलाई शिक्षाको अधिकारका सुरक्षा दिन बनेका कानुन शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली र विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका अहिले औचित्यविहीन बन्दै गएका छन्। शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावलीले विद्यालयका लागि तयार पारेका अनिवार्य पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरू कुनै पनि निजी विद्यालयले पूर्णरूपमा पालना गरेका छैनन्। विद्यालय भर्नामा एकजना विद्यार्थीवापत लाखौं असुल्ने निजी विद्यालयको परिपाटी कायमै छ। संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ कागजमै मात्र सीमित छ।

निजी विद्यालयहरू वार्षिक रूपमा स्वेच्छिक तरिकाले शुल्क वृद्धि गरिरहँदा सरकार मौन बस्छ। शिक्षा निमायवली २०५९ को नियम ३७(२) ले कुनै पनि विद्यालयले विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न विद्यार्थीलाई बाध्य गर्नु हुँदैन भने पनि निजी विद्यालयले विद्यार्थीलाई पुस्तक सूची नदिएर निश्चित समय तोकी विद्यालयबाटै पुस्तक किन्न बाध्य बनाउँदै आएका छन्। विद्यालयले पुस्तक, कपी, ड्रेस आदि विद्यालय हाताभित्रैबाट खुला रूपमा बिक्री वितरण गरिरहँदा सरकारले बेवास्ता गर्नु नागरिकका मौलिक हकको उपेक्षा हो।

नेपाल सरकारले संस्थागत विद्यालय तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ जारी गरी सञ्चालनमा रहेको भनेकोे छ। निर्देशिकाले निजी विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्न, मासिक शुल्क लिन, विद्यालय परिसरबाट अध्ययन सामग्री बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध गरेको छ। निर्देशिका लागू भई आएत् पनि निजी विद्यालयले ऐन, कानुन र निर्देशिकाको ठाडो उल्लंघन गर्दै आएका छन्। निजी विद्यालयका गतिविधि अदालतको आदेशविपरीत हुनाले सरकारको लागि कानुन कार्यान्वयनमा थप कठिनाइ बन्दै गएको हो।

निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क असुल गर्दै आएका छन्, तर राज्यलाई कर तिर्ने विषयमा भने धेरै पछाडि छन्। नाम चलेका कतिपय विद्यालयले पनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर हालसम्म तिरेका छैनन्।

निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क असुल गर्दै आएका छन्। ती सबै शीर्षकहरू करयोग्य छैनन्। शीर्षक विविधताका नाममा निजी विद्यालयले शुल्क लिए पनि राज्यलाई कर तिर्ने विषयमा निजी विद्यालय धेरै पछाडि छन्। कतिपय नाम चलेका विद्यालयले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर हालसम्म पनि तिरेका छैनन्। न राज्यले त्यस किसिमको कर उठाउने प्रयत्न नै गरेको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले शिक्षण संस्थाबाट कर छलिएको स्वीकार गरेका छन्। सरकार चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा सेवा शुल्कतर्फ ९९ करोड १५ लाख ३५ हजार लक्ष्य लिएको देखिए पनि सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने निश्चित छ। तर शिक्षा सेवाका क्रियाकलापलाई खण्डीकरण गरी सानो अंश मात्र शिक्षण शुल्क कायम गरी यस्तो कर छली हुने गरेको प्रतिवेदन पेस हुँदासमेत त्यस विषयमा कानुन कार्यान्वयन नहुनु सरकारका लागि संस्थागत चुनौती हो।

निजी विद्यालयका गैरकानुनी कार्यले विद्यार्थी संगठनहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएको हो। आम विद्यार्थीको हक अधिकार सुरक्षित गर्न भनी ती संगठनहरू स्थापना भएका हुन्। सरकारी तथा निजी विद्यालयमा हुने कुनै पनि गतिविधिको निगरानी गर्ने विद्यालय, उच्च र विश्वविद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, शिक्षाका नाममा हुने व्यवसायीकरणलाई नियन्त्रण गर्न उद्देश्यका साथ आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरूले निजी विद्यालयलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गरिरहेका छन् तर पनि संगठनहरूले निजी विद्यालयको गैरकानुनी कार्यविरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु विडम्बनाको विषय हो।

निजी विद्यालयका संगठित गतिविधिलाई सामान्य प्रेस विज्ञप्ति निकालेर र सभाहरूमा मन्तव्य दिँदैमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। त्यसैले विद्यार्थी संगठनको लामो प्रयास असफल हुनु भनेको ती विद्यार्थी संगठनका पार्टीहरूबाट सञ्चालित सरकारले संगठित व्यावसायीका लागि कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हो। त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलनले प्रभावकारी हुन नसक्ता निजी विद्यालयविरुद्धको आन्दोलन तुहिने सम्भावना जीवितै छ।

देश संघीयतामा गएपछि संविधानले प्राथमिक शिक्षा र माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। अब स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिसँग नबाझिने गरी स्थानीय स्तरमा कानुन निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। तर केन्द्रीय सरकार र त्यसमातहतका निकायलाई प्रभाव पार्दै कानुन लत्याउँदै सञ्चालित निजी विद्यालयले स्थानीय सरकारलाई सहजै टेर्ने र स्थानीय सरकारबाट निर्मित नियम कानुन पालना गर्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। केन्द्रीय सरकारले बनाउने शिक्षासम्बन्धी कानुन कठोर तर जनमैत्री नबनेमा निजी विद्यालयको व्यापारिक शिक्षाले जनताका शिक्षासम्बन्धी हक धराशायी बनाउनेछन् र नागरिकका उपभोक्ता हकलाई निकम्मा बनाउनेछन्।

निजी विद्यालयहरूलाई नियन्त्रण र अनुगमनमा भएका कठिनाइहरूलाई पार लगाउन विभिन्न उपाय अपनाउन सकिन्छ। निजी विद्यालयबाट हुने शुल्क निर्धारण, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको अनिवार्य परिपालना गराउँदै उनीहरूलाई नितान्त सेवा केन्द्रित बनाउनुपर्छ। शिक्षामा भएको अनियन्त्रित व्यापारलाई सरकारले निरुत्साहित नगर्ने हो भने औपचारिक रूपमा कानुन निर्माण गर्न पहलकदमी गर्ने र जनतालाई आश्वस्त पार्न जतिसुकै भाषणबाजी गरे पनि सरकारलाई समेत निजी विद्यालयहरू घुँडा टेकाउन सफल हुनेछन्।

Leave a Reply