Featured

हवाईमार्गमा समस्या

भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला हवाईमार्ग अभावको समस्यालाई प्राथमिकतासाथ प्रस्तुत गरी समाधानका लागि गम्भीर पहल गर्नुपर्छ ।

काठमाडौँ — सन् २००६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको औपचारिक भारत भ्रमणका बेला दुईपक्षीय पर्यटन प्रबद्र्धनको उद्देश्यले भारतको गया, गोवा, गुहाटी, जयपुर, खजुराव, लखनऊ, पटना, वाराणसी, बागडोगरा, देहरादुन, गोरखपुर लगायत २१ गन्तव्यलाई क्रस बोर्डर उडानका लागि खुला गरिएको घोषणा गरियो ।
तर १२ वर्ष बितिसक्दा पनि सीमापारिका ती गन्तव्यमा दुई पक्षबीच सहज हवाइसेवाका लागि सकारात्मक पहल हुन सकेन । विगतमा नेपाल र भारत बीचको हवाई सम्झौतामा सातामा ६ हजार सिटको प्रावधान थियो । २००९ सेप्टेम्बरमा भएको दुईपक्षीय हवाई सम्झौताको परिमार्जनपछि एकैचोटी ३० हजार सिट हुनेगरी बढाइनु ठूलो उपलव्धि मानियो । तर खुला गरिएका नयांँ गन्तव्यहरूको हवाइमार्गको विषय एजेन्डामा नै समावेश भएन । सन् २०१० मा बुद्ध एयरले पोखराबाट लखनऊ उडानको तयारी गर्दा उपयुक्त हवाइमार्गको अभावमा उडान सम्भव भएन । तत्पश्चात नेपालले थप हवाई प्रवेश बिन्दुका लागि पुन: गम्भीरतापूर्वक पहल सुरु गर्‍यो ।

२०१२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको औपचारिक भारत भ्रमणको अवसरमा थप प्रवेश बिन्दु सम्बन्धी एजेन्डाले महत्त्व पायो । त्यस अवसरमा दुई पक्षबीच भएको छलफलमा नेपाल प्रवेश गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप दुई प्रवेशबिन्दु प्रदान गर्ने उल्लेख भयो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हँुंदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पत्र आयो । प्राधिकरणले भारतीय पक्षलाई दुईपक्षीय वार्ताका लागि अनुरोध गर्दै पत्राचार गर्‍यो ।

भारतीय पक्षबाट कुनै प्रत्युत्तर नआएपछि नेपाली पक्षले बिभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलनमा भारतीय अधिकारीहरूसँंग भेट हुंँदा यस विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन पटक–पटक अनुरोध गर्‍यो । मौखिक रूपमा सकारात्मक जवाफ प्राप्त भए पनि औपचारिक काम अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछि पनि नेपालले अन्य अनौपचारिक तरिकाले भारतीय पक्षसंँग सम्पर्क गरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्‍यो । तर त्यो पनि सम्भव भएन । २०१४ अगष्टमा भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो औपचारिक नेपाल भ्रमणमा यो एजेन्डाले पुन: महत्त्व पायो । भ्रमणको अन्त्यमा जारी दुईपक्षीय विज्ञप्तिमा सिधा र छोटो हवाइमार्गको माध्यमबाट दुई देशबीच हवाई सम्पर्क प्रबद्र्धन गर्ने भनी उल्लेख भयो । तैपनि काम अघि बढ्न सकेन ।

करिब ३ वर्ष पहिले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री कृपासुर शेर्पाको उपस्थितिमा पर्यटन व्यवसायीसंँग भएको एउटा अन्तरक्रियामा नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनमा थप हवाई प्रवेशबिन्दु नभए घर बन्ने तर घरसम्म पुग्ने बाटो नपाउने जस्तो समस्या आउंँछ भन्ने कुरा उठ्यो । लगतै ‘पाटा’ नेपालको अग्रसरतामा भारतीय राजदूतको सहयोग खोजियो । राजदूतले नेपाल आउने अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूका लागि नेपालगन्ज, भैरहवा र जनकपुर गरी थप तीनवटा प्रवेश बिन्दुलाई भारतले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको र औपचारिक पत्रमात्र आउन बांँकी भएको जानकारी दिए । तर अर्को दिन पाटा नेपालका अध्यक्षले त्यो समाचार खण्डन गरे । सही कुरा के हो, बुझ्नै सकिएन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालैको औपचारिक भारत भ्रमणमा पनि यस विषयमा भारत सकारात्मक रहेको समाचार आएको छ । यसरी सरकारी तहमा मात्र होइन, बिभिन्न समयमा हुने गरेका उच्च राजकीय भ्रमणमा समेत समझदारी कायम भई समस्या समाधान हुने संकेत देखिने तर कहिल्यै टुंगोमा पुग्न नसक्ने यो आश्चर्यको विषय भएको छ । हेर्दा सहज र सरल देखिने यो विषयको समाधान किन निस्कनसकेको छैन ?

भारतीय पक्षले एयर मार्सलको विषयलाई लिएर पटक–पटक नेपाली पक्षसँंग गुनासो राख्दै आएको छ । कतै यो विषय एयर मार्सलसंँगै गाँसिएको त छैन ? नेपालले गम्भीर ढंगले विश्लेषण गरी पर्याप्त आन्तरिक गृहकार्य सहित दुई पक्षबीच खुला बहस हुनु आवश्यक छ । नेपाल अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट सञ्जाल बाहिर छ । देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट सञ्जालभित्र ल्याई एउटा ट्रान्जिट हबका रूपमा प्रबद्र्धन गर्न पनि हामीलाई भारतको सहयोग र साथ जरुरी छ । गौत्तम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य जारी छ । बहुप्रतिक्षित सुविधा सम्पन्न निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अगाडि बढिरहेको संकेत देखिन्छ ।

उपयुक्त हवाइमार्ग अभाव भए यी परियोजनामा गरेको लगानीबाट सकारात्मक प्रतिफल पाउन गाह्रो हुन्छ । रेलमार्ग, जलमार्ग तथ अन्य ठूलठूला परियोजनाको सपना देख्नुभन्दा पनि देशको प्रगति र उन्नतिमा तत्काल बहुआयामिक प्रभाव पार्न सक्ने, केही रेखांकनको आधारमा तुरुन्त कार्यान्वयनामा ल्याउन सकिने हवाइमार्ग देशको तत्कालको प्राथमिकता हुनुपर्छ । तसर्थ राष्ट्रिय सरोकारको यस विषयलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला प्राथमिकतासाथ प्रस्तुत गरी समाधानका लागि गम्भीर पहल गर्नुपर्छ ।

Leave a Reply