विचार

सुुशासन र समृद्धिका लागि सूचनाको हक

किरण पोखरेल
अहिले सुुशासन र समृद्धिको बहस सबैतिर छाएको छ। अब राजनीतिक लडाईं सकिएकाले सुशासन र समृद्धिको बहस महत्वपूर्ण भएको भनिएको छ। हुुन पनि हो, राणाशासन अन्त्यका लागि सुुरु भएको प्रणालीको राजनीतिक संघर्ष झन्डै सत्तरी वर्षपछि टुुंगिएको छ। अब प्रणालीको विवाद मुुलुुकले धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यसैले अबको बाटो सुुशासन र समृद्धि नै हुुनुुपर्छ। वर्तमान सरकारले पनि सुुशासन र समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, शासन प्रणालीको पारदर्शिता र जनताप्रतिको जवाफदेहिता, सेवाग्राही जनताप्रतिको न्याय र उनीहरूसम्म चुुस्त सेवाप्रवाहको पहुुँंच यी सबै विषय सुुशासनका अवयव हुुन्। विगतका हाम्रा शासन प्रणालीमा यी कुुराको अवस्था के थियो भन्ने विश्लेषण नगरी सुुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्छ बुुझ्न कठिन होला।

सामान्य अर्थमा लोकतन्त्र भन्नाले राजनीतिक स्वतन्त्रतासहितको शासन प्रणाली भन्ने बुझिन्छ। अलिक व्याख्या गर्ने हो भने जनताले चाहेको दल खोल्न पाउने, आवधिक निर्वाचन हुुने, ती दल आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुुन पाउने र जनताले आफूले रोजेको दल वा उम्मेदवारलाई प्रतिनिधिका रूपमा चयन गर्न पाउने र ती जनप्रतिनिधिद्वारा निर्माण हुुने सरकारको व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक शासनका रूपमा बुझिन्छ। यसलाई विशेष रूपमा परिभाषित गर्दा जनता आफैंले आफूलाई शासन गर्ने, जनता आफैंले आफ्नो कानुुन बनाउने तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयसहितको शासन व्यवस्था भन्ने गरिन्छ।

न्यायालयका हकमा यसको माध्यम अलिक घुुमाउरो होला तर लोकतन्त्रमा यो सामर्थ्य पनि अन्ततः जनतामै सुुरक्षित हुुन्छ। न्यायालयलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने वातावरण निर्माणमा आफ्ना प्रतिनिधिले सहयोग पुुर्‍याए कि पुुर्‍याएनन् ? जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गरेर काममा बाधा पो पुुर्‍याए कि ? अथवा न्यायालयले निष्पक्ष न्याय दिनुुको साटो मनपरी गर्न थाल्दा तिनलाई नियन्त्रण र सन्तुुलनको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर ठीक ठाउँमा ल्याउने भूमिका जनप्रतिनिधिले खेले कि खेलेनन् भनेर पनि जनताले मूल्यांकन गरिरहेका हुुन्छन्। जनप्रतिनिधि, सरकार वा न्यायालयको जाँच गर्ने, मूल्यांकन गर्ने दायित्व पूरा गर्न जनतालाई तिनका हरेक गतिविधि, कामकारबाही, निर्णय प्रक्रियालगायतका सबै विषयका सूचना जनतामा अनिवार्य पुुग्नुुपर्छ। लोकतन्त्रमा जनतामा यही सामथ्र्य पैदा गर्न सूचनाको हक मौलिक हकका रूपमा उपलब्ध हुुन्छ।

शासन प्रणाली खुुला र पारदर्शी हुुन जरुरी छ। त्यस्तै शासन प्रणाली जनताप्रति जवाफदेही पनि हुुनुुपर्छ। शासन व्यवस्था खुुला, पारदर्शी र जवाफदेही हुुन शासन व्यवस्थामा हुुने गरेका हरेक गतिविधि, कामकारबाही र निर्णय प्रक्रियाबारे जनताले थाहा पाउनुुपर्छ र त्यसलाई प्रवाह गर्न पाउनुुपर्छ। अर्थात् पे्रस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुुशासन, भ्रष्टाचाररहित समाज, जनतामा चुुस्त र न्यायिक सेवा प्रदान, पारदर्शिता र जवाफदेही सरकार लोकतन्त्रका सूचक हुुन्। यिनको अवस्थाले त्यस देशको लोकतन्त्रको अवस्थालाई इंगित गर्छ। यी चार तत्व बलिया छन् भने लोकतन्त्र पनि सुुदृढ छ।

शासन प्रणाली पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही हुुनुुपर्छ। सार्वजनिक निकायलाई खवरदारी गर्ने क्षमतासहितको नागरिक सशक्तीकरण हुुनुुपर्छ। त्यसका लागि नभई नहुुने औजार हो, सूचनाको हक। त्यसैले सुुशासन र त्यसपछि समृद्धि प्राप्त गर्न सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन सबैको एजेन्डा बन्नुुपर्छ।

यी चार विषयको जाँच गर्ने सूचक सूचनाको हक हो। सूचनाको हक जति प्रभावकारी कार्यान्वयन हुुन्छ, मुुलुुकमा त्यति बढी पारदर्शिता, सुुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जवाफदेही शासन प्रणाली कायम हुुन्छ। यस अर्थमा सूचनाको हक पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने नागरिक अधिकार हो। यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमात्र गर्दैन जनतामा सरल ढंगबाट सेवा प्रदान गर्न मद्दत पनि गर्छ। सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायलाई निश्चित जिम्मेवारी तोकी पारदर्शी बनाउने र सार्वजनिक निकायद्वारा सम्पादन हुुने कामकारबाही, निर्णय तथा सोसम्बन्धी प्रक्रियाका बारेमा प्रत्येक नागरिकको जानकारी माग्ने तथा पाउने अधिकार प्रत्याभूत गर्छ। यसैकारण संसारका लोकतान्त्रिक मुुलुुकहरूले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएका हुुन्। संविधानतः लोकतान्त्रिक व्यवस्था दाबी गरेका कतिपय मुुलुुकमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुुन नहुुँदा जनताले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अनुुभूति गर्न सकेका छैनन्।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुुन नभएका मुुलुुकमा पनि लोकतन्त्र हुन सक्ला तर त्यसलाई जनताले कति अनुुभूत गरे भन्ने प्रमुुख हो। जनताले अनुुभूत नगरेको लोकतन्त्र संविधान वा कानुुनमा मात्र सीमित रहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा सूचनाको हकको त्यति लामो इतिहास छैन। २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि पुुनस्र्थापित प्रजातन्त्र आएको ७ वर्षभित्रै पञ्चायतको ३० वर्षमा नभएका विकास निर्माणको काम भएको थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, यातायात आदिमा धेरै विकास भयो। प्रजातन्त्र पुुनस्र्थापनापछि बनेको २०४७ को संविधानको धारा १६ मा सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको मौलिक हकको व्यवस्था गरियो। तर त्यसलाई लागू गर्न कानुुन ल्याइएन।

शासन प्रणालीका प्रत्येक सूचनामा जनताको पहुँच नहुुँदा जनताले यो व्यवस्थामा भएका राम्रा कामको जानकारी पाएनन् र विकास निर्माणमा सहभागी हुुने अवसर पनि पाएनन्। यस्तो कमजोरीलाई ख्याल गरेर २०६३ मा जारी भएको अन्तरिम संविधानको धारा २७ मा यसको दायरा फराकिलो पारेर आफ्नो र सार्वजनिक सूचनामा जनताको पहुँचलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्थामात्र गरिएन यसको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हक २०६४ पनि लागू गरियो। ०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २७ मा पनि प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक छ भनेर मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यो धारामा सूचना प्रवाह गर्ने भनेर उल्लेख नभए पनि प्राप्त गर्ने र माग्ने भनिएपछि स्वतः प्रवाह गर्ने हक पनि भएको भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएको ११ वर्षको यो अवधि निराशाजनक नभए पनि सन्तोष गर्ने ठाउँं छैन। यसको कारण थुुप्रै होलान्, तर शासन प्रणालीको बागडोर सम्हालेको राजनीतिक नेतृत्वमा यसप्रतिको प्रतिवद्धतामा कमी र गोप्य संस्कृतिबाट हुुर्किएका कर्मचारीतन्त्र नै मुुख्य जिम्मेवार छ।

हामीले क्रान्ति गरेर लोकतन्त्र वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सकेका छौं तर त्यसप्रति जनताको भरोसा जागृत गराउन शासन प्रणालीका केही सर्त छन्, तिनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकेका छैनौं। यही कारण हामीले पटक पटक गरेका जनआन्दोलन वा क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गरेर जोगाउन वा दिगो बनाउन सकेनौ। जनअधिकारका लागि एउटै पुुस्ताले तीन वा चार पटक क्रान्ति गरेको इतिहास सम्भवतः अन्त कतै नहोला नेपालमा जस्तो। ००७ को क्रान्ति, ०४६ को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलन र ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न हामी सफल भयौं। तर सुशासन ल्याउन सकेनौं।

शासन प्रणालीले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरेनन् अर्थात् जनताप्रति जवाफदेही भएनन्। सेवाग्राही जनता सधैं मारमा परे। मालपोत, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि माथिल्ला सरकारी निकायमा पनि पैसा नभई काम नहुने अवस्था आउँछ। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि जनअनुुभूत हुुन सकेन भने नेपाल र नेपाली जनताले लामो समयसम्म प्रतिगमनको सिकार हुुनुुपर्ने खतरा हुुनसक्छ। यो व्यवस्था आफैंमा साध्य होइन, जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने साधनमात्र हो। यसका लागि जनताले प्राप्त गर्ने सेवाप्रदाय चुुस्त र दुुरुस्त हुुनुुपर्छ, शासन प्रणाली पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही हुुनुुपर्छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुुँंदै जानुुपर्छ।

सार्वजनिक निकायलाई खवरदारी गर्ने क्षमतासहितको नागरिक सशक्तीकरण हुुनुुपर्छ। त्यसका लागि नभई नहुुने औजार हो, सूचनाको हक। त्यसैले सुुशासन र त्यसपछि समृद्धि प्राप्त गर्न सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि सबैको एजेन्डा बन्नुुपर्छ।

Leave a Reply