विचार

सिन्डिकेट होइन, कार्टेल हो यो !

विजय कुमार
अहिले नेपाली मिडियामा सर्वाधिक चलेको शब्द हो– सिन्डिकेट। अंग्रेजी भाषाको यो शब्दको जरा खोज्न ल्याटिन वा फ्रेन्च भाषामा पस्नुपर्ने हुन्छ। सिन्डिकेट शब्दको मोटामोटी अर्थ हुन्छ, ‘व्यक्ति वा कम्पनीहरूको त्यस्तो समूह, जो कुनै व्यापारिक उद्यमका लागि चाहिने पुँजी एकत्रित गर्न निर्मित भएको हुन्छ। यो समूहको निर्माण धेरैजसो प्रकरणमा नाफा बढाउने उद्देश्यले गरिएको हुन्छ। हुन त कतिपय अवस्थामा संसारभर बैधानिक तरिकाबाट ‘सिन्डिकेट’ हरूको निर्माण भए पनि, यो सिन्डिकेट शब्दले– चलनचल्तीको भाषामा अवैधानिक कर्ममा संलग्नताको जनाउ पनि दिनसक्छ।’

यो परिभाषा अनुसार, ‘सिन्डिकेट’ दुई धारे तरबार हुँदो रहेछ। यसले सकारात्मक र नकारात्मक दुवैथरि रूप लिनसक्दो रहेछ। ‘सिन्डिकेट’ आफैँमा खराब होइन, तर जब यसले व्यापक समाजको हितको निम्ति काम नगरेर फगत आफ्नो समूहको स्वार्थ मात्र हेर्न थाल्छ, तब जटिलता उत्पन्न हुन्छ। नेपालको ‘यातायात सिन्डिकेट’ का सम्बन्धमा पनि भएको यही हो। नेपालका कयौँ अन्य क्षेत्रमा वर्षांैदेखि ‘कम्बल ओढेर घिउ खाइरहेका’ सिन्डिकेटहरूको सम्बन्धमा भइरहेको पनि यही हो।

मलाई लाग्छ, जब सिन्डिकेटले प्रतिस्पर्धाको साटो एकाधिकारवादका सीमा छुन्छ तब यसलाई सिन्डिकेटको साटो ‘कार्टेल’ शब्दले सम्बोधन गरिँदा बढी न्यायोचित हुन्छ। ‘कार्टेल’ शब्दको मोटामोटी अर्थ हुन्छ, ‘बजारमा प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने र मूल्यलाई अप्राकृतिक रूपले बढाउने कुटिल उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको संघ।’ सिन्डिकेट यदि ‘गुट’ हो भने कार्टेल ‘गिरोह’ हो।

व्यक्तिगत रूपले भन्नुपर्दा मलाई संघ, संस्था, संगठन आदि कुरामा धेरै रुचि र विश्वास छैन। मेरा निम्ति व्यक्तिको ‘निजत्व’ ले बढी महŒव राख्छ। तर, मलाई यो पनि थाहा छ– आजको संसारमा संघ, संस्था र संगठनको प्रभावका अगाडि व्यक्तिको खासै धेरै महŒव हुँदैन। कलियुगमा त संगठन, सिन्डिकेट र कार्टेल झन् झन् बलिया हुँदै गएका छन्।

एउटा धेरै पुरानो भविष्यवाणी थियो, जुन सत्य प्रमाणित भयो– ‘संघे शक्तिः कलियुगे।’

अर्थात् कलियुगमा संगठनकै शक्ति प्रधान हुनेछ। त्यसैले त आज समाजको कुनै न कुनै प्रकारको दल, संघ, संगठनमा चाहेर वा नचाएर आवद्ध हुनेको संख्या बढ्दो छ। किनभने ‘संघे शक्तिः कलियुगे।’

जब सिन्डिकेटले प्रतिस्पर्धाको साटो एकाधिकारवादका सीमा छुन्छ तब यसलाई सिन्डिकेटको साटो ‘कार्टेल’ शब्दले सम्बोधन गरिँदा बढी न्यायोचित हुन्छ । सिन्डिकेट यदि ‘गुट’ हो भने कार्टेल ‘गिरोह’ हो ।

संघ, संस्था र संगठनको फाइदा के छ भने, यिनको नेतृत्वले चाह्यो भने ठूलो जनसमुदायलाई प्रेरित गरी कुनै राम्रो काम वा भावनामा लगाउन सक्छन्। तर, यसको खतरा के छ भने नेतृत्वले आफ्नो संगठनको शक्तिलाई निहित स्वार्थको सानो गिरोहको हितमा मात्र काम गर्ने खुराफातीमा रूपान्तरित पनि गर्न सक्छन्। यातायातवालाले सिन्डिकेट होइन, कार्टेल चलाइरहेका थिए। यो शक्तिशाली कार्टेललाई तह लागाउन, जो–कोहीको बुताको बात थिएन। वर्तमान सरकारले जुन इच्छाशक्तिका साथ यो विषयमा कदम चालेर देखायो, दुनियाँले देखे– सरकारले चाह्यो भने केही त हुँदो रहेछ।

आज जब म पनि सरकारको कदमको तारिफ गर्ने लामो पंक्तिमा उभिन पुगेको छु, एउटा पुरक प्रश्नले सताउन चाहिँ छोडेको छैन। के सरकारले आफ्नो सारा शक्ति कुनै पेसा, व्यवसाय गरेर कमाई खाने जमातविरुद्ध यसरी परिचालित गर्नु उचित हो, जसरी यो पटक गर्‍यो ? के नेपालमा सिन्डिकेट केबल यातायातवालाहरूले मात्र चलाइराखेका थिए ? के योभन्दा बलशाली सिन्डिकेटहरू समाजमा सक्रिय छैनन् र ? जसले जनताको प्रगति र देशको आर्थिक उन्नतिमा बाधा पुर्‍याइरहेका छन्। मलाई लाग्छ, जुन सुरुवात भएको छ त्यसको समापन यत्तिकैमा सीमित रहने छैन।

सबैले गहिरो तबरबाट बुझ्नुपर्ने दुई शब्द छन्– नाफा र नाफाखोरी। यी दुई शब्दबीच धेरै फरक छ। नाफा कमाउनु हर व्यवसायीको अधिकार हो। नाफाखोरी चाहिँ अनुचित हो। त्यसैगरी आफ्नो पेसागत हितको रक्षा गर्न संगठन खडा गर्नु, राम्रो उद्देश्य राखेर ‘सिन्डिकेट’ बनाउनु पनि निन्दनीय हुन सक्दैन। तर, ‘कार्टेल’ बनाउन खोज्नु चाहिँ अनाधिकार चेष्टा हो।

धेरैपटक लेखिसकेँ, जति दोहोर्‍याउँदा पनि ताजा नै रहने वाक्य हो– हामी वैश्य युगमा छौँ। वैश्य युगमा बजार शक्तिशाली हुन्छ। तर, शक्तिशाली छु भन्दैमा आम उपभोक्ताको टाउकोमा बजारले छाडा नांगो नृत्य गर्न पाउँदैन। त्यो नियन्त्रणका लागि सभ्य समाजमा ‘बजार नियामायक निकाय (रेगुलेटरी एजेन्सी) हरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। छाडा बेलगाम निजीकरण र कमजोर नियामायक एजेन्सीहरूको कारण नेपाली समाजका कयौँ क्षेत्रमा सिन्डिकेटको विकृत रूप र कार्टेलिङका समस्याहरू देखापर्दै आएका छन्। हाल चर्चामा रहेको ‘यातायात सिन्डिकेट’ पनि त्यसैको एक उदाहरण हो।

अहिलेको यो प्रकरण सरकार र समाजका लागि एक यक्ष परीक्षा पनि हो। यो प्रकरणको नतिजाबाट आगामी दिनमा नेपाल सरकारको छवि धेरै हदसम्म प्रभावित हुनेछ। कार्टेल त तोड्नै पर्छ। समितिको साटो कम्पनी प्रणालीमा पनि जानै पर्छ। तर, यसो गर्दा साना यातायात व्यवसायीका केही विचारणीय समस्या छन् भने त्यसमा उदारता देखाउन पनि सरकारले लजाउनु पर्दैन।

यो प्रकरण हाल हेर्दा जतिसुकै तितो देखिए पनि यसबाट शिक्षा लिन सके दीर्घकालमा नेपालीको आर्थिक उन्नतिका निम्ति, समुन्नत निजी क्षेत्रका निम्ति, बलिया र विवेकशील सरकारी नियामायक निकायहरू र आम उपभोक्ताका निम्ति कोसेढुंगा पनि सबित हुनसक्नेछ।

Leave a Reply